Unnao News: एनआरएलएम के 3.85 करोड़ रुपये डकार गए डीडीओ और डीएमएम

Unnao Jn Railway Station (ON) : Station Code, Time Table ...

उन्नाव। एनआरएलएम के तहत महिलाओं का आर्थिक स्तर सुधारने के लिए मिले 3.85 करोड़ रुपये जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) और नोडल जिला मिशन प्रबंधक (डीएमएम) ने डकार लिए। जांच में गबन का खुलासा होने पर जिला प्रशासन की ओर से दोनो दोषी अधिकारियों के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें दोनों से गबन की गई रकम की वसूली और कानूनी कार्रवाई की संस्तुति की गई है।

कोरोना की विभीषिका के बाद केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए स्वयं सहायता समूह गठित करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 18 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक जिले में अभियान चलाने के आदेश दिए थे। इसके लिए बजट भी जारी किया गया था।

3558 महिला समूहों को सशक्त बनाने पर बजट को खर्च करने के बजाए अधिकारियों ने मनमानी की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना (एनआरएलएम) की डीएमएम शिखा मिश्रा और डीडीओ संजय पांडेय (तत्कालीन उपायुक्त स्वतः रोजगार) ने सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) और खंड विकास अधिकारियों को बजट नहीं भेजा। चार सदस्यीय ने जांच टीम ने पाया कि धनराशि उपभोग के संबंध में जानबूझकर कोई दिशा निर्देश नहीं दिए। इसके 23 जुलाई 2023 को तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी से बिना अनुमोदन लिए बिना ही संकुल संघ के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से वित्तीय लेनदेन करने का आदेश जारी किया गया।
इसके बाद ब्लॉक मिशन मैनेजरों को वाट्सएप चैट और वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला मुख्यालय बुलाकर और सेवा समाप्त कराने की धमकी देकर दबाव बनाया। फिर अपने चहेते चित्रकूट, कानपुर देहात और उन्नाव के वेंडरों से सांठगांठ करके फर्जी बिल बनवाए और पूरी धनराशि का भुगतान करा लिया। चार सदस्यीय जांच टीम की रिपोर्ट में करोड़ों के गबन का खुलासा होने पर उच्चाधिकारी भी सकते में आ गए। जिला प्रशासन ने जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है। इसमें दोनों अधिकारियों से गबन की धनराशि की वसूली करने के साथ ही अनुशासनिक, सेवा और कानूनी कार्रवाई की संस्तुति की गई है।

सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि शिकायत मिलने पर एनआरएलएम के बजट और उसके खर्च की जांच कराई गई थी। कई अनियमितताएं भी मिली हैं। जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। इस गोपनीय रिपोर्ट को लेकर जब तक शासन से कोई आदेश नही मिलता वह कोई जानकारी नहीं दे सकते। शासन से जो भी निर्देश मिलेंगे उसकी जानकारी दी जाएगी।

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