उन्नाव। केंद्र सरकार के अधिवक्ता संशोधन बिल-2025 के विरोध में वकीलों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। सभी तहसीलों में हड़ताल होने से वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
जिला मुख्यालय पर शुक्रवार दोपहर बार एसोसिएशन अध्यक्ष सतीश कुमार शुक्ला और महामंत्री अरविंद कुमार दीक्षित के नेतृत्व में अधिवक्ताओं की बैठक हुई। इसके बाद सभी अधिवक्ता केंद्र सरकार के बिल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। अधिवक्ताओं ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। मांग की कि अधिवक्ता व उनके परिवार के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रावधान कराया जाए, परिषदों में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कोई समाहित न हो, परिषदों के सदस्यों या अस्तित्व पर सुझाए गए संशोधन को तुरंत समाप्त किया जाए, अधिवक्ताओं का 10 लाख रुपये तक मेडिक्लेम व किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 10 लाख की बीमा राशि दी जाए। इसके अलावा कई और मांगें भी रखीं।
इसके बाद बार काउंसिल के आह्वान पर जनपद के सभी अधिवक्ता संगठनों ने विरोध-प्रदर्शन किया। पुरवा में संयुक्त बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने ज्ञापन एसडीएम उदित नारायण सेंगर को सौंपा। अधिवक्ताओं ने कहा कि इस बिल से बार काउंसिल की स्वायत्ता प्रभावित हो रही है। अध्यक्ष अब्दुल बारी, विद्या शंकर पांडेय, शैलेंद्र तिवारी, रेवाशंकर आदि मौजूद रहे। बांगरमऊ तहसील के रामपाल, अमित यादव व शादाब खान आदि अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम नम्रता सिंह को सौंपा। सफीपुर में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामखेलावन कुरील, महामंत्री संजीव कुमार शुक्ल आदि ने एसडीएम नवीन चंद्र को ज्ञापन सौंपा।
हसनगंज में अधिवक्ताओं ने 10 मिनट लगाया जाम
हसनगंज। तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रदीप सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। नारेबाजी करते हुए तहसील मोड़ से होते हुए मेहंदी चौराहा व लखनऊ बांगरमऊ मार्ग पहुंचे। हसनगंज कस्बे में 10 मिनट का जाम लगाया। कहा कि जबकि अधिवक्ता संशोधन विधेयक-2025 वापस नहीं होगा, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बताया कि 25 फरवरी को पूर्ण रूप से सभी न्यायालयों का बहिष्कार किया जाएगा। रजिस्ट्री का काम भी बंद रहेगा। महामंत्री मुनेश्वर प्रसाद वर्मा, अजय शाही, अनूप शर्मा, कुलदीप शुक्ला, प्रमोद यादव, जावेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। (संवाद)
