Unnao News: 48.22 करोड़ से बनेगा मंगतखेड़ा-सोहरामऊ मार्ग

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फोटो-4- क्षतिग्रस्त मंगतखेड़ा-सोहरामऊ मार्ग से गुजरता बाइक सवार। संवाद

असोहा। मंगतखेड़ा-सोहरामऊ मार्ग के नवनिर्माण के लिए शासन ने 9.64 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी। सड़क बनने से 16 ग्राम पंचायतों की लगभग 80 हजार आबादी को सहूलियत मिलेगी।

दही-मोहनलालगंज मार्ग को कानपुर-लखनऊ राजमार्ग सहित ब्लाॅक मुख्यालय को जोड़ने वाले 18 किमी. लंबे मंगतखेड़ा-कांथा-सोहरामऊ मार्ग के नव निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने पिछले माह 48.52 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इस पर सरकार ने 48 करोड़ 22 लाख 29 हजार की स्वीकृति दी है। शुक्रवार को सड़क निर्माण के लिए शासन से 9.64 करोड़ की पहली किस्त भी जारी कर दी है।

तीन मीटर चौड़ी सड़क को अब सात मीटर चौड़ा किया जाएगा। इस सड़क निर्माण होने से ब्लाॅक की कांथा, बीकामऊ, सुर्जापुर, बछौरा, चेतरा, मेदपुर, कुदिकापुर, तूरी छविनाथ, बेहटा, सुम्भारी खुर्द, मंगतखेड़ा, मझखोरिया, बैगांव व नवाबगंज ब्लॉक की रसूलपुर और महनौरा ग्राम पंचायतों की लगभग 80 हजार की आबादी को आवागमन मे सहूलियत मिलेगी। जेई आनंद कुमार ने बताया शासन ने सड़क निर्माण के लिये 48 करोड़ 22 लाख रुपये बजट रखा हैं। इसमें 9.64 करोड़ रुपये जारी कर दिए है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सड़क का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हुई थी सड़क
कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान दिन-रात मिट्टी के डंपर चलने से 12 किमी लंबा मंगतखेड़ा-कांथा मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षेत्र के लोग लगभग तीन वर्षों से टूटी सड़क से आवागमन करने पर मजबूर थे। सड़क निर्माण होने से राहगीरों को राहत मिलेगी। तीन मीटर चौड़े इस मार्ग को क्षेत्रीय विधायक अनिल सिंह ने सात मीटर चौड़ा करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। सड़क चौड़ा होने से लोगों को जाम से छुटकारा मिलेगा, वहीं, हादसों का भी खतरा कम रहेगा। क्षेत्र के लोगों का राजधानी लखनऊ आना-जाना सुगम होगा।

सड़क निर्माण की जद में आने वाले मकान मालिकों को मिलेगी राहत
सड़क का नए सिरे से निर्माण कराने के लिए पीडब्ल्यूडी ने निर्माण की जद में आने वाले मकानों को चिह्नित किया था। मकान मालिकों को घर गिराए जाने की चिंता सता रही थी। जेई आनंद कुमार ने बताया की सरकार ने निर्माण के दौरान मकानों को बचाने की बात कही है। इससे मकान मालिकों को राहत मिलेगी।

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